साझा अक्षर

सहकारीको बेथिति जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले सहकारीको बेथिति जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भन्नुभयो, ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ ।’ 

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार सरकारले वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत तोकेको छ । मोटो धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३६ सय ६० र मध्यम धानको समर्थन मूल्य ३८ सय ६० रुपियाँ प्रति क्विन्टल तोकिएको हो । 

त्यसैगरी सरकारले नेपाल चीन जोड्ने विद्युत प्रशारण लाइन चिलिमे केरुङको कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तर पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया दिनुहोस

छुटाउनुभयो कि ?

सहकारीको बेथिति जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

सहकारीको बेथिति जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले सहकारीको बेथिति जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो ...
वसन्तकालीन आरोहण सिजनमा सगरमाथा शिखरमा पुग्ने आराेहीकाे सङ्ख्या ९०० नाघ्याे

वसन्तकालीन आरोहण सिजनमा सगरमाथा शिखरमा पुग्ने आराेहीकाे सङ्ख्या ९०० नाघ्याे

पर्यटन विभागका अनुसार वसन्तकालीन आरोहण सिजनमा आजसम्म आरोहण गाइडसहित ९०० जनाभन्दा धेरैले सफल आरोहण गरेका छन् ।गएको वैशाख ३१ गतेदेखि...
सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यले शुरू गरेको सरकारी ‘कुरियर’ सेवा अहिले देशका ६० जिल्लामा

सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यले शुरू गरेको सरकारी ‘कुरियर’ सेवा अहिले देशका ६० जिल्लामा

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यले शुरू गरेको सरकारी ‘कुरियर’ सेवा अहिले देशका ६० जिल्लामा व...
विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन नभएसम्म विरोध जारी राख्ने

विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन नभएसम्म विरोध जारी राख्ने

विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन नभएसम्म विरोध जारी राख्ने निर्णय गरेका छन् ...