झापा ।। सरकार र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सम्पन्न तेस्रो चरणको वार्तापछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यही सहमतिपछि आन्दोलनरत व्यवसायीले देशव्यापी चक्काजाम कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले रातो नम्बर प्लेट भएका निजी सवारीसाधनलाई पनि यात्रु बोक्न दिने गरी राइड सेयरिङ सञ्चालन गर्न मिल्ने नियमावली सार्वजनिक गरेपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आक्रोशित भएका थिए ।
हस्ताक्षरित ६ बुँदाहरू
१. राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन
गण्डकीसहित प्रदेश सरकारहरूले ल्याएका निजी सवारीलाई यात्रु बोक्न दिने नियमावली कार्यान्वयनमा संघीय कानुन नबनेसम्म स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत सिफारिस गर्ने निर्णय।
२. सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन
२०८० चैत २० गते सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई कारबाही अगाडि बढाउन सिफारिस गरिने।
३. विधेयक र नीतिमा सरोकारवालाको समावेशिता
यातायात क्षेत्रका प्रमुख कानुन, नीति, नियम र निर्देशिकामा व्यवसायी, श्रमिक र उपभोक्ताका माग समेट्न तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा छुट्टै प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न सुझाव कार्यदल गठन गरिने।
४. मालवाहन र विदेशी सवारी सन्दर्भ
मालवाहक सवारीको भारवहन सीमा कार्यान्वयन, नियम संशोधन र नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी सवारीका लागि ७२ घण्टे सुविधा जस्ता विषयमा कार्यदलमार्फत सुझाव लिने।
५. सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक सूचीकृत
चालक, सहचालक, चेकर, लोड-अनलोडर लगायत सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत गर्न प्रदेशस्तरीय संयन्त्र स्थापना गरिने। कागजपत्र नवीकरण गर्दा कोषमा दर्ता अनिवार्य गरिने कानुनी व्यवस्था सिफारिस।
६. सवारी साधनको आयुसीमा कार्यान्वयन
सार्वजनिक सवारीको आयुसीमा सम्बन्धी सर्वोच्चको २०८१ चैत १९ को परमादेश कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिने।
यस सहमतिपछि यातायात सेवा पुनः सामान्य अवस्थामा फर्कने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ।
