तीर्थ सिग्देल
झापा फागुन १५।। हरेक बिद्रोह, जन आन्दोलन र संघर्षपछि नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकसित हुन्छ । प्रत्येक क्रियाको विपरित प्रतिक्रिया हुन्छ । यो राजनीतिशास्त्र र बिज्ञानकै नियम हो ।
जस्तोः २००७ सालको परिवर्तनपछि मोहनसमशेरको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल बन्यो तर त्यो लामो समय टिकेन । त्यसपछि मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो नागरिक सरकार बन्यो । २०४६ सालमा बहुदल आयो । त्यतिबेला पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । २०६३ सालमा राजतन्त्र गएपछि आम चुनाब भयो । त्यसले पनि प्रचण्डको हातमा देश सुम्पियो । र, जेन्जी आन्दोलनले केपी ओलीलाई सत्ताबाट ओराल्यो ।
अब भन्नुहोस् कि २००७ सालपछि राणाहरु को को सत्तामा आए ? के उनीहरुले त्यसपछिको चुनाबमा भाग लिन सके ? अहँ सकेनन् । त्यस्तै २०१७ देखि २०४५ सालसम्म शासन गर्ने पंचायती व्यवस्थाका शासकहरुले २०४६ सालपछिका आम चुनाबमा आफूलाई उभ्याउन सके त ? अहँ सकेनन् । पन्चायतका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठले त त्यसपछिका चुनाबमा भाग लिने आँट पनि गर्न सकेनन् । आम निर्वाचन २०४८ नेपालमा जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपश्चात् भएको पहिलो निर्वाचन थियो। यसले २०५ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू निर्वाचित गरेको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार २०४८ वैशाख २९ गते संसदको निर्वाचन भएको थियो, जसमा नेपाली काङ्ग्रेस बहुमतका साथ सत्तामा पुगेको थियो भने उल्लेख्य सिट सहित नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न पुगेको थियो।
त्यतिबेला पंचायत पक्षधरको ४ सिट मात्र आयो । २०६३ को परिवर्तनपछि र राजतन्त्रको अन्त्यपछि अझै पनि त्यो पक्षको वकालत गर्नेहरु ओझेलमै छन् । भनेपछि २०८२ सालमा नेपालमा जेन्जी बिद्रोह भएपछि तत्कालीन दमनकारी सत्ता पक्षधरहरु फेरि उदाउने सम्भावना छ त ? कोही पनि नरिसाउनु होला । अहँ म त त्यो सम्भावना पटक्कै देख्दिन है ।
