झापा फागुन २६ ।। आईटी प्रविधिबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव रहेको भन्दै प्राध्यापक सुनिल शर्माले सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएका छन् ।
नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै शर्माले सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली लागू गरिएमा सरकारी सेवा प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन सकिने बताएका छन्।
झापाको भद्रपुरस्थित मेची बहुमुखी क्याम्पसका सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख प्राध्यापक शर्मा ले अब बन्ने नयाँ सरकारका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न उपाय सार्वजनिक गरेका हुन्।
उहाँका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त हुँदैन। सूचना प्रविधि विज्ञ, इन्जिनियर तथा अनुसन्धानकर्तालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा अग्रपंक्तिमा सहभागी गराउन सके मात्रै प्रभावकारी परिणाम प्राप्त गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ।
नागरिक एपलाई एकीकृत डिजिटल प्रवेशद्वार बनाउने प्रस्ताव
सरकारले सञ्चालन गरिरहेको Nagarik App लाई सबै सरकारी सेवाहरूको एकीकृत डिजिटल प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यस एपमार्फत कर भुक्तानी, सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण, नागरिकता सेवा, व्यवसाय दर्ता, जग्गासम्बन्धी सेवा तथा विभिन्न सरकारी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने उहाँले बताउनुभयो।
यसले नागरिक र सरकारी कर्मचारीबीच हुने प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउने भएकाले घुस तथा अनौपचारिक भुक्तानीको सम्भावना उल्लेखनीय रूपमा घट्ने विश्वास गरिएको छ।
पूर्ण डिजिटल सरकारी सेवा प्रणाली आवश्यक
सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत विद्युतीय शासन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। अनलाइन निवेदन, डिजिटल कागजात व्यवस्थापन, स्वचालित कार्यप्रवाह र विद्युतीय स्वीकृति प्रणाली लागू गरिएमा प्रत्येक प्रक्रियाको डिजिटल अभिलेख रहने भएकाले अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ।
ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक खरिद प्रणाली
सरकारी ठेक्का, बोलपत्र दर्ता तथा सम्झौता व्यवस्थापन प्रक्रियालाई ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
यस प्रणालीले परिवर्तन गर्न नसकिने डिजिटल अभिलेख तयार पार्ने भएकाले बोलपत्रमा हुने हेरफेर, ठेक्का प्रक्रियामा हुने अनियमितता तथा अपारदर्शिता नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी भ्रष्टाचार पहिचान
सरकारी वित्तीय कारोबार, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तथ्यांक तथा सार्वजनिक खर्चको विश्लेषणका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता र यान्त्रिक सिकाइ प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।
यस प्रविधिले असामान्य आर्थिक गतिविधि पहिचान गर्ने, शंकास्पद कारोबार पत्ता लगाउने तथा सम्भावित भ्रष्टाचारका घटनाबारे प्रारम्भिक चेतावनी दिने प्रणाली विकास गर्न सक्ने बताइएको छ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य बनाउने
कर, शुल्क, जरिवाना तथा अन्य सरकारी भुक्तानीहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ।मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट तथा क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी प्रणाली लागू गरिएमा सबै कारोबारको स्वचालित डिजिटल अभिलेख रहने भएकाले पारदर्शिता बढ्ने उल्लेख गरिएको छ।
खुला सरकारी तथ्यांक प्रणाली
सरकारका महत्वपूर्ण तथ्यांकहरू खुला तथ्यांक पोर्टलमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
सरकारी बजेट, विकास परियोजना, सार्वजनिक खरिद सम्झौता तथा सरकारी खर्चसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरिएमा नागरिक, पत्रकार तथा अनुसन्धानकर्ताले सरकारको कार्यसम्पादन निगरानी गर्न सहज हुने बताइएको छ।
सुरक्षित डिजिटल उजुरी प्रणाली
नागरिक एपभित्रै सुरक्षित डिजिटल उजुरी प्रणाली स्थापना गर्न सकिने सुझाव पनि दिइएको छ।
यस प्रणालीमार्फत गोप्य रूपमा उजुरी दर्ता गर्ने, सुरक्षायुक्त सञ्चार प्रणाली प्रयोग गर्ने तथा उजुरीको प्रगति अनलाइनमार्फत हेर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने बताइएको छ।
पूर्वाधार परियोजनामा आधुनिक निगरानी प्रणाली
सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण परियोजनाको अनुगमनका लागि सेन्सर उपकरण, जीपीएस ट्र्याकिङ, ड्रोन निगरानी तथा उपग्रह प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले निर्माण कार्यको वास्तविक प्रगति वास्तविक समयमै अनुगमन गर्न सहयोग गर्ने बताइएको छ।
केन्द्रीय सरकारी तथ्यांक एकीकरण प्रणाली
विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूबीच तथ्यांक आदानप्रदानका लागि केन्द्रीय सरकारी तथ्यांक विनिमय प्रणाली आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ।
यस प्रणालीमार्फत सुरक्षित प्रणालीमार्फत तथ्यांक आदानप्रदान, वास्तविक समय निगरानी तथा एकीकृत सरकारी ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ।
साइबर सुरक्षा पूर्वाधार आवश्यक
डिजिटल शासन प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन साइबर सुरक्षा पूर्वाधार, डिजिटल प्रमाण परीक्षण प्रयोगशाला तथा विद्युतीय प्रमाण विश्लेषण प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
चरणगत कार्यान्वयन योजना
शर्माले यी प्रणालीहरू चरणगत रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेका छन् । पहिलो चरणमा डिजिटल आधार निर्माण, दोस्रो चरणमा पारदर्शिता र निगरानी प्रणाली तथा तेस्रो चरणमा उन्नत डिजिटल शासन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
प्राध्यापक शर्माका अनुसार नेपालले डिजिटल शासन प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र नभई सरकारी सेवा प्रणालीलाई छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन सकिनेछ।
